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Summary
सरकार ने Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 लेकर आई है, जिसमें Payment and Settlement Systems Act 2007 में बदलाव किया गया है। इस बिल के जरिए सरकार UPI से जुड़े पेमेंट्स पर शुल्क लगाने की व्यवस्था कर सकती है।
From the report
तो सबसे पहले समझते हैं कि सरकार ने आखिर किया क्या है? सरकार संसत में लेकर आई है Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 इस बिल के जरीए Payment and Settlement Systems Act 2007 में बदलाव किया गया है सवाल है कि इस कानून का UPI से क्या लेना देना है? तो समझ ये, UPI सिर्फ आपके मवाइल और QR Code का नाम नहीं है, इसके पीछे बैंक, पेमेंट प्रोसेसर, सर्वर, नेटवर्क और पूरा डिजिजिटल पेमेंट इंफरस्ट्रक्चर काम करता है. इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए कानून और नियम भी हैं अभी तक Payment and Settlement Systems Act और Income Tax Act की कुछ धाराओं के वज़े से UPI और रूपी डेबिट कार्ट से होने वाले पेमेंट्स पर MDR यानि Merchant Discount Rate लगाने की विवस्था नहीं थी सरकार अब इसमें बदलाव कर रही है Payment and Settlement Systems Act की धारा 10A में बदलाव के बाद सरकार ये तै कर सके कि किस तरह के इलेक्ट्रोनिक पेमिंट्स पर शुल्क लगाया जा सकता है
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Summary
सरकार ने Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 लेकर आई है, जिसमें Payment and Settlement Systems Act 2007 में बदलाव किया गया है। इस बिल के जरिए सरकार UPI से जुड़े पेमेंट्स पर शुल्क लगाने की व्यवस्था कर सकती है।
“UPI सिर्फ आपके मोबाइल और QR Code का नाम नहीं है, इसके पीछे बैंक, पेमेंट प्रोसेसर, सर्वर, नेटवर्क और पूरा डिजिजिटल पेमेंट इंफरस्ट्रक्चर काम करता है।”From the report
तो सबसे पहले समझते हैं कि सरकार ने आखिर किया क्या है? सरकार संसत में लेकर आई है Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 इस बिल के जरीए Payment and Settlement Systems Act 2007 में बदलाव किया गया है सवाल है कि इस कानून का UPI से क्या लेना देना है? तो समझ ये, UPI सिर्फ आपके मवाइल और QR Code का नाम नहीं है, इसके पीछे बैंक, पेमेंट प्रोसेसर, सर्वर, नेटवर्क और पूरा डिजिजिटल पेमेंट इंफरस्ट्रक्चर काम करता है. इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए कानून और नियम भी हैं अभी तक Payment and Settlement Systems Act और Income Tax Act की कुछ धाराओं के वज़े से UPI और रूपी डेबिट कार्ट से होने वाले पेमेंट्स पर MDR यानि Merchant Discount Rate लगाने की विवस्था नहीं थी सरकार अब इसमें बदलाव कर रही है Payment and Settlement Systems Act की धारा 10A में बदलाव के बाद सरकार ये तै कर सके कि किस तरह के इलेक्ट्रोनिक पेमिंट्स पर शुल्क लगाया जा सकता है
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