Ram Mandir Donation Scam: What Is the Government Hiding?

राम मंदि ट्रस्ट की गवर्नन्स और अड्मिनिस्ट्रेशन को अगर हम देश के बाकी बड़ी मंदिरों से कमपेर करें तो ये साफ नजर आता है कि ट्रस्ट की स्ट्रक्चर, गवर्नन्स और उसकी फंक्शनिंग को लेकर बहुत ही कम जानकारी पबलिक डुमेन में हैं। जैसे कि अगर हम देश के तीन बड़े मंदिर देखें, माता वैश्णु देवी मंदिर, उडिसा का जगनात मंदिर और काशी विश्वनात मंदिर, ये तीनों मंदिरों की स्थापना specific कानूनों के तहट की गई, तो यानि कि state assembly ने specific कानून पास किये, जैसे की वैश्णु देवी मंदिर के लिए The Jammu and Kashmiri Shri Matad Vyashnudevi Shrine Act 1988 में पास किया गया तीनों आक्ट्स में खास प्रावदान है ओडिटिंग के, इंकम और इक्स्पेंडिचर की रिपोर्टिंग के किस तरीके से जो चड़ावा हो रहा है उसको कैसे आप report करेंगे एक certified chartered accountant द्वारा हर साल audit कराना है इन तीनों trust को अपने सारे income और expenditure का और साथ में तीनों trust को एक administrative annual report तैयार करनी है यानि कि पूरी functioning की क्या बड़ी चीज़े हुए क्या decisions हुए यह एक एनिवल रिपोर्ट तैयार करनी है और जो माता वैश्णु देवी ट्रस्ट का जो कानून है उसके तहट तो यह रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में डालना है जनता की जानकारी के लिए बाकी दोनों ट्रस्ट को अपनी एनिवल रिपोर्ट legislative assembly legislative oversight public monitoring boards boards senior IAS ex officio capacity RTI तीनों ट्रस्ट RTI के दाइरे में आते हैं इन फाक्ट अगर आप जो जगनात मंदिर के जो ट्रस्ट की वेबसाइट है उस पे जाएंगे तो वापे तो पूरा RTI लिंक है अब अगर इससे हम comparison करें जो की श्री राम जन्मभूमी तीरत शेत्र ट्रस्ट है जिसको कि आमताओर से हम राममंद्र ट्रस्ट बोलते हैं तो इसका गठन बोला जाता है कि एक ट्रस्ट डीट के तहत हुआ और केंदर सरकार या राज्य सरकार ने इसका गठन किसी भी special कानून के तहत नहीं किया इन फाक्ट कोई गजेट नोटिफिकेशन या आदेश के तहद भी नहीं किया एक स्कीम बनाई गई और उस स्कीम के बाद एक अलग से ट्रस्ट डीड रिजिस्टर की अगर हम देखें Audited Accounts और Annual Report के मुद्देव को तो किसी को ये जानकारी नहीं है Public Domain में कि क्या प्रावधान है क्योंकि ना तो Trust Deed Public में है और ना ही जो Scheme बनाई सरकार ने जिसमें की सारी शर्ते तै की गई थी कि Trust को कैसे फंक्शन करना है क्योंकि इसी आधार पर Central Government ने 70 एकर जमीन दी थी इस Trust को पूरी Management के लिए और Construction के लिए वो scheme की भी copy public domain में नहीं है तो हमें नहीं पता कि क्या Trust को एक Annual Report बनानी है क्या वो Annual Report Parliament या विधानसभा को पेश होनी है और अगर आप ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाएंगे तो ना तो अकाउंट्स का कोई भी ब्योरा है और ना ही कोई भी एन्वल रिपोर्ट उपलब्धे